सपा और बसपा सरकार में बने शासकीय अधिवक्ता हटाए गए

सपा और बसपा सरकार में बने शासकीय अधिवक्ता हटाए गए

बुलन्दशहर। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी सरकार में बने आठ सरकारी अधिवक्ताओं को शासन ने कार्यमुक्त करते हुए आदेश डीएम को दिए हैं। तीन अधिवक्ताओं के बारे में निर्णय अभी लंबित है। वहीं, भाजपा शासन में बने 12 डीजीसी-एडीजीसी का पुनः नवीनीकरण किया गया है। उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव राकेश कुमार शुक्ल ने डीएम को भेजे पत्र में अवगत कराया है कि शासन ने डीजीसी फौजदारी राहुल उपाध्याय, डीजीसी सिविल पराग गौड अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुरेन्द्र पाल सिंह, एडीजीसी मनुराज बहादुर सिंह, वीरपाल सिंह, केशव देव शर्मा, कुमार वर्मा, राजीव कुमार मलिक, चंद्रमान, विजय कुमार शर्मा, विमल कुमार और रश्मि सोलंकी एडीजीसी का नवीनीकरण किया है। यह सभी भाजपा सरकार में सरकारी अधिवक्ता बने थे। वहीं, शासन ने प्रताप सिंह अंबा अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, एडीजीसी अनुपमा रानी राजपूत, देश दीपक, मो. शारिक, रविन्द्र कुमार शर्मा, राजेश कुमार गुप्ता, जुगन्द्र सिंह सेजवार और रेखा दीक्षित को एडीजीसी पद से कार्यमुक्त करने के आदेश जारी किए हैं। बताया जाता है कि हटाए गए सरकारी अधिवक्ताओं में अधिकांश बसपा और सपा के शासनकाल में बने थे।

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