बिना मास्क न्यायालय में प्रवेश करने पर मिलेगा अर्थदंड – जिला जज

बिना मास्क न्यायालय में प्रवेश करने पर मिलेगा अर्थदंड – जिला जज

जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जाएगी सुनवाई
बुलन्दशहर। को
विड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा न्यायालयों में न्यायिक कार्य के संपादन हेतु सभी जनपद न्यायाधीशों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके उपरांत जनपद बुलन्दशहर के जनपद न्यायाधीश द्वारा समक्ष न्यायालयों में कोविड-19 के नियमों को पालन करने के लिए कठोर कदम उठाए गए हैं ,जिसमें बार एसोसिएशन के अधिवक्तागण एवं चिकित्सा विभाग का सहयोग मांगा।
बता दें कि विनय गौड सिस्टम ऑफिसर द्वारा बताया गया कि यशवंत कुमार मिश्र जिला न्यायाधीश बुलन्दशहर द्वारा कोविड-19 से बचाव हेतु सावधानी बरतने के लिए बाहय न्यायालय खुर्जा, अनूपशहर एवं ग्राम न्यायालय डिबाई और स्याना को दिशा निर्देश दिए गए है कि न्यायालय में एक समय में 10 से अधिक अधिवक्तागण उपस्थित नहीं होंगे, उचित दूरी बनाते हुए न्यायालय में अधिवक्तागणों के लिए 6 कुर्सियों की व्यवस्था की जाएगी। मेडिकल विभाग द्वारा प्रत्येक दिन न्यायालय परिसर में सेनिटाइजेशन और कोरोना वायरस रोधी दवाइयों के छिड़काव की व्यवस्था मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी। विद्वान अधिवक्तागण यदि चाहे तो लिखित बहस कंप्यूटर विभाग में प्रस्तुत कर सकते हैं, जहां से यह संबंधित न्यायालय में भेज दी जाएगी। न्यायालय और कार्यालयों में बिना मास्क किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिना मास्क न्यायालय ,कार्यालयों में यदि कोई पाया जाता है तो उस पर अर्थदंड आरोपित किया जाएगा। केंद्रीय नाजिर न्यायालय परिसर में प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जाएगी ,जिस अधिवक्तागण का मुकदमा न्यायालय में सूचीबद्ध हो, केवल उन्हें ही न्यायालय में प्रवेश की अनुमति होगी। न्यायालयों में विचाराधीन बंदियों की सुनवाई यथासंभव वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से की जाएगी तथा विशेष परिस्थितियों में ही जेल से अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से तलब किया जाएगा ,जिसके लिए यह आदेश बाहय न्यायालय खुर्जा ,अनूपशहर, ग्राम न्यायालय डिबाई एवं स्याना पर भी लागू रहेगा। जिसके लिए सभी न्यायालयों में आदेश का पालन किया जाए ,जिससे कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए सहायक सिद्ध हो सके, जिसमें सभी अधिवक्तागण एवं अन्य न्यायिक अधिकारीगण से सहयोग लिया जाएगा।

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