कोविड-19 इलाज में प्रयुक्त वस्तु, दवाई और चिकित्सीय ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर केंद्र और राज्य सरकारों की  तत्कालिक सख्ती जरूरी

कोविड-19 इलाज में प्रयुक्त वस्तु, दवाई और चिकित्सीय ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर केंद्र और राज्य सरकारों की तत्कालिक सख्ती जरूरी

आवश्यक खाद्य वस्तुओं, दवाइयों और चिकित्सीय ऑक्सीजन की काला बाजारी रोकने हेतु प्रत्येक जिला प्रशासन स्तर पर टास्क फोर्स बनाना जरूरी – एड किशन भावनानी
वर्तमान वैश्विक स्तर पर कोरोना महामारी का तीव्र गति से संक्रमण और कोरोना की दूसरी लहर ने भयानक स्थिति उत्पन्न कर दी है ,पिछले साल का अनुभव, संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कम पढ़ने की स्थिति उत्पन्न होने की राह पर हैं।बात अगर हम भारत की करें तो, यहां भी स्थिति चिंता प्रकट करने योग्य उत्पन्न होती जा रही है।22अप्रैल, 2021 को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत और चिकित्सीय ऑक्सीजन समाप्त होने की जानकारी दी गई और अफरा-तफरी के बीच विशाखापट्टनम से ऑक्सीजन एक्सप्रेस से कंटेनर लादने और लाते हुए दिखाया गया और स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश की गई। उधर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री ने 23अप्रैल ,2021 का अपना बंगाल दौरा जहां चार जनसभाएं होनी थी, वह कैंसिल कर दिया और कोरोना महामारी पर प्रधानमंत्री एक्शन मोड में आ गए हैं। शुक्रवार , 23 अप्रैल ,2021 को मैराथन तीन मीटिंग की गई। सबसे पहले बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग कर कोरोना पर समीक्षा की गई ,फिर प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की गई ,जिसमें अधिक पीडि़त राज्य महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, एमपी, कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात सहित 10राज्यों ने पीएम के समक्ष अपनी मार्मिक समस्याएं ऑक्सीजन व अन्य समस्याएं रखी। पीएम ने बहुत ध्यान से सुना और फिर देश के वैक्सीन निर्माताओं के साथ ताबड़तोड़ मीटिंग की, सभी बैठकों में गृहमंत्री भी मौजूद थे। उधर वायुसेना भी मिशन ऑक्सीजन के तहत सेवा में उतर चुकी है। दूसरी ओर केंद्रीय गृहमंत्रालय ने आदेश जारी कर ऑक्सीजन कंटेनर किसी भी राज्य में नहीं रोकने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसकी जवाबदारी डीएम और एसपी पर मुकर्रर कर दी गई है। इस तरह के कई सकारात्मक, अनुशासनात्मक कदम उठाए गए हैं। बात अगर हम कोविड-19 इलाज में प्रयुक्त दवाई, वस्तु और चिकित्सीय ऑक्सीजन की करें, तो इन सामानों की चोरी और कालाबाजारी की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है ,क्योंकि जनता को अपने परिवार, रिश्तेदारों और अपनों की जान बचाने के लिए और कई लोगों को, आपदा में अवसर, की नीति के चलते इस प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। जिस पर अब सख्ती करना बहुत जरूरी हो गया है। मेरा एक सुझाव है कि इन गतिविधियों को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में जिला प्रशासन लेवल पर एक टास्क फोर्स का गठन किया जाए, जिसमें खाद्य आपूर्ति विभाग, जिला सिविल सर्जन विभाग, पुलिस विभाग इत्यादि विभागों का एक-एक अधिकारी मिलाकर यह टास्क फोर्स बनाया जाए ,जो दवाई, इंजेक्शन, चिकित्सीय ऑक्सीजन और खाद्य पदार्थों की कालाबाजारी पर पैनी निगरानी रखें और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की कार्रवाई करें, जोकि निम्नलिखित कानूनों के हस्ते की जा सकती है-ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, जिसमें अन्य धाराओं के अतिरिक्त 14अप्रैल,2020 को सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसले में मेडिकल ऑक्सीजन आईपी और नाइट्रोजन ऑक्साइड(एनओ) आईपी को भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 3(बी)(1) के अर्थ में दवा है, यह आदेश दिया है ,जिसमें अब संबंधित अधिकारी इस एक्ट का सहारा भी मेडिकल ऑक्सीजन के गैरकानूनी गतिविधियों या कालाबाजारी की कार्यवाही में उपयोग में लायी जा सकती है। दूसरा आवश्यक वस्तु अधिनियम (संशोधित) 2020 में मास्क, हैंड सेनिटाइजर, इत्यादि वस्तुओं को इस अधिनियम में शामिल किया गया है। तीसरा औषधि नियंत्रण कीमत आदेश 2013 है। अतः इन कानूनों का उपयोग मेडिकल और कोविड-19 में संबंधित दवाइयों और सुविधाओं, वस्तुओं की कालाबाजारी को रोकने में किया जा सकता है। इसी क्रम में उधर यूपी में 30 ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और यूपी के मुख्यमंत्री ने अब इन सामानों की कालाबाजारी करने वालों पर एनएसए कानून याने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने का आदेश दिया है। अनेक राज्यों में रेमडेसिवीर इंजेक्शन की चोरी और कालाबाजारी की जानकारी भी आई है। दिल्ली में तो एक स्ट्रिंग ऑपरेशन द्वारा दिखाया गया कि किस तरह रेमडेसिवीर इंजेक्शन 18हजार के रेट से मेडिकल दुकान के व्यक्ति द्वारा बेची जा रही है, पूरा प्रकरण हिडन कैमरे से दिखाया गया। गोंदिया जैसी छोटी सिटी में भी 30हजार रुपए में दो रेमडेसिवीर इंजेक्शन को बेचते हुए पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिसमें एक अस्पताल का कर्मचारी और दो दलाल शामिल थे। पुलिस ने अपराध क्रमांक 241/2021 अन्तर्गत धारा 420,188, 34 सहकलम 26 और औषधि नियंत्रण कीमत आदेश 2013 सहकलम 3(क) 7 , जीवन आवश्यक वस्तु अधिनियम सर कलम 18(क) 27 (ख), 2,और औषधि सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया है। इस तरह की अनेक घटनाएं हो रही है। अतः जिला प्रशासन ने अस्पताल को आदेश देकर जिला सरकारी अस्पताल के महत्वपूर्ण ठिकानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने को कहा है और 21अप्रैल, 2021 से काम शुरू हो गया है दूसरी ओर कोविड -19 महामारी और शॉर्टेज का फायदा उठाकर कुछ जीवन उपयोगी वस्तुओं पर भी दुकानदार, आपदा में अवसर, की नीति अपनाकर कुछ वस्तुओं का अधिक मूल्य वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब गैरकानूनी गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखना आज के आपदा समय में अनिवार्य हो गया है। अतः उपरोक्त सुझाए गए आधार पर पूरे देश में हर जिला प्रशासन स्तर पर इस तरह के संबंधित विभागों से एक- एक अधिकारी की नियुक्ति कर आपसी तालमेल से यह टास्क फोर्स बनाया जाना जरूरी हो गया है, ताकि जनता के हितों की रक्षा और कानूनी व्यवस्था बनाए रखने में सफलता प्राप्त हो सके।-संकलनकर्ता लेखक- कर विशेषज्ञ एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

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