उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश की वर्चुअल वैठक सम्पन्न

उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश की वर्चुअल वैठक सम्पन्न

औरंगाबाद/बुलन्दशहर। कस्बा वासियों ने सरकार से आग्रह किया कि वह सभी दुकानें खोलने का आदेश पारित करें। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश की वर्चुअल वैठक प्रदेश अध्यक्ष लोकेश कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें अधिकांश वक्ताओं ने सभी ट्रेडो की दुकानें अतिशीघ्र खोलने की माँग की। इस बाबत व्यापारी समस्याओं का एक मांग पत्र पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले मे 25 मई को जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा जायेगा। बैठक में व्यापारी नेताओं ने कहा कि शादी विवाह का सीजन भी चल रहा है बावजूद लॉकडाउन के चलते उद्यमी व व्यापारी बुरी तरह से त्रस्त है।
बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेशाध्यक्ष लोकश अग्रवाल ने कहा कि पिछले काफी दिनों से चल रहे लॉकडाउन का दंश झेल रहे मध्यम वर्ग के व्यापारियों पर जीविका चलाने का एक मात्र साधन केवल उनकी दुकान है, जो बन्द पडी है। उन्होंने कहा कि अधिकांश मध्यम वर्गीय व्यापारी को दुकान का किराया, बिजली का बिल, दुकान पर काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन, बैंक की किश्त व ब्याज आदि अनेकों खर्चे पूरे करने के साथ परिवार के खर्चे को भी पूरा करने की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कोई राहत टैक्स, बिजली के बिल व ब्याज में व्यापारियों को नहीं दी गई है। हमारी दुकानें बन्द कराकर हमें भूखों मरने को मजबूर छोड़ दिया गया है।प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से व्यापारी हित में सहानुभूति पूर्वक दुकान खोलने का आदेश पारित करने की मांग की। बैठक में वक्ताओं ने एक स्वर में मांग की कि विवाह शादी आदि कार्यक्रमों के लिए हॉल में 100 व्यक्तियों की तथा खुले स्थान पर 200 व्यक्तियों की अनुमति प्रदान करने की जाए। साथ ही कोविड-19 की निगरानी के लिए जिला स्तर पर बनी समिति में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को अवश्य शामिल किया जाए। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की कि व्यापारियों के दुकान व गोदाम के कामर्शियल बिजली के बिलों को लॉकडउन पीरियड की अवधि के लिए माफ करने के आदेश पारित करें। उन्हांने मांग की कि सभी प्रकार के व्यापारियों के टर्नओवर के अनुसार से 20 प्रतिशत अनुदान देने के आदेश पारित करें ,जिससे कि वह अपना रोजगार पुनर्स्थापित कर सके।लॉकडाउन के दौरान उपयोग में लिए गए सामान व अन्य सभी प्रकार के बिलों का भुगतान तुरंत कराए जाने का आदेश पारित करने की भी मांग की गई

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